पुणे : कामखेडा हे बीड जिल्ह्यामधील दुष्काळी गाव; पण यंदाचा पाऊस पडल्यावर या गावात तब्बल तीन कोटी १५ लाख लिटर पाणी साठवले जाईल. कारण गावातील सर्वच्या सर्व म्हणजे ६५८ घरांच्या छतांवर पडणारे पावसाचे पाणी वाहून न जाता साठवले जाणार आहे. ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ अर्थात पर्जन्यजलसंचयाचा असा समग्र प्रकल्प राबविणारे हे पहिले गाव ठरले आहे. पुण्यातील (निवृत्त) कर्नल शशिकांत दळवी यांच्या पुढाकाराने आणि मार्गदर्शनाखाली हा आदर्श प्रकल्प साकारला आहे.

छतावर पडणारे पावसाचे पाणी वाहून न जाता साठवले गेले, तर पाण्याची टंचाई दूर करण्यासाठी तो खूप चांगला उपाय ठरू शकतो, हे लक्षात घेऊन (निवृत्त) कर्नल शशिकांत दळवी यांनी १६ वर्षांपूर्वी या विषयात काम करायला सुरुवात केली. सैन्यात राहून प्रदीर्घ काळ केलेल्या देशसेवेनंतर निवृत्त झाल्यावर त्यांनी पाणीप्रश्न सोडवण्याच्या माध्यमातून देशसेवेला सुरुवात केली. आज वयाच्या ७२व्या वर्षीही ते या विषयात जोमाने कार्यरत आहेत. 

मराठवाडा हा दुष्काळी भाग. तेथील बीड जिल्ह्यातील कामखेडा या गावात पर्जन्यजलसंचयाचे काम करायचे ठरले. गावात एकूण ६५८ घरे असून, प्रत्येक घराच्या छताचे क्षेत्रफळ सुमारे ८०० चौरस फूट आहे. गावात पाणीपुरवठ्यासाठी आठ खासगी आणि दहा सरकारी बोअरवेल्स आहेत. एका बोअरवेलचा वापर आठ ते दहा घरे करतात. या प्रकल्पांतर्गत गावातील घरे, शाळा, सार्वजनिक इमारती अशा सर्व इमारतींच्या छतांचा वापर करायचे ठरवण्यात आले. त्या छतांचे एकत्रित क्षेत्रफळ पाच लाख २६ हजार चौरस फूट एवढे झाले. यावर जमा होणारे पावसाचे पाणी पाइपद्वारे बोअरवेल्समध्ये सोडण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. 

त्यामुळे यंदा पाऊस पडल्यावर तीन कोटी १५ लाख लिटर पाणी या गावात साठवले जाणार आहे. त्यामुळे पाणीटंचाईतून या गावाची मुक्तता होणार आहे. आणखी काही गावांमध्येही अशा प्रकारचा प्रकल्प कर्नल दळवी राबवत आहेत. त्यामुळे येत्या पावसाळ्यात मराठवाड्यातील आणखी काही गावेही पाणीदार झालेली दिसतील. 

कर्नल दळवी यांनी आतापर्यंत एकूण ६५० प्रकल्प राबवले आहेत. याची सुरुवात झाली ती पुण्यात ते राहत असलेल्या सोसायटीपासूनत. २००२-२००३च्या सुमारास सैन्यातून निवृत्त झाल्यानंतर ते पुण्यात विमाननगर येथील ‘लुंकड ग्रीनलँड टू’ या सोसायटीत वास्तव्यास आले. ५७ घरांच्या या सोसायटीत पाणीटंचाईची समस्या गंभीर असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. तीन मोठ्या टाक्या असूनही महापालिकेकडून होणारा पाणीपुरवठा अपुरा पडत असे. त्यामुळे रोज टँकर मागवावा लागत असे. त्याचा महिन्याचा खर्च सुमारे २५ हजार रुपये इतका येत असे. हा वाढता खर्च सोसायटीच्या चिंतेचा विषय झाला होता; पण यावर उपाय काय करावा हे कळत नव्हते. कर्नल दळवी यांनीही संभाव्य उपाययोजनांवर विचार करायला सुरुवात केली. ते राजस्थानमध्ये कार्यरत असताना तिथे घरोघरी केले जात असलेले रेन वॉटर हार्वेस्टिंग त्यांनी पाहिले होते. त्याची आठवण त्यांना झाली. अर्थात तेथे घरे छोटी होती. येथे अनेकमजली इमारत होती. त्यामुळे येथे या प्रकल्पाची अंमलबजावणी कशी करायची, असा प्रश्न त्यांना पडला. त्यांनी काही माहिती शोधायला सुरुवात केली. त्यातून एक पदवीधर अभियंता, एक प्लंबर अशांचा गट त्यांनी तयार केला. त्या वेळी ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ आजच्या इतके प्रचलित नव्हते, सरकारकडूनही त्याबाबत सक्ती नव्हती. तसेच त्याबद्दल कोणालाच फारशी माहिती नव्हती. अखेर कर्नल दळवी यांनी स्वतःच या प्रकल्पाचा एक आराखडा तयार केला. 

सोसायटीच्या बारा हजार चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या गच्चीवरून वाहणारे पावसाचे पाणी साठवण्याचा प्रकल्प साकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अवघ्या ५२ हजार रुपये खर्चामध्ये कर्नल दळवी आणि त्यांच्या गटाने हे काम पूर्ण केले. हा खर्च एकदाच आणि तोदेखील कायमसाठी होता. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर पावसाचे सर्व पाणी साठवले जाऊ लागले. सोसायटीला दर वर्षी तब्बल नऊ लाख लिटर पाणी उपलब्ध होऊ लागले. एकाच वर्षात सोसायटी टँकरमुक्त झाली. 

‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ प्रकल्प राबविणारी ही राज्यातील पहिली सोसायटी ठरली. बोअरवेलची पाणीपातळी २२५ फूट खोल गेली होती, ती या प्रकल्पामुळे तब्बल ६० फुटांपर्यंत आली. पूर्वी जेमतेम अर्धा तास पाणी मिळायचे, तिथे आता नऊ तास पाणी उपसा करणे शक्य झाले. 

हा प्रकल्प यशस्वी झाल्यानंतर कर्नल दळवी यांच्याकडे इतर सोसायट्या विचारणा करू लागल्या. लोकांना याबद्दलची माहिती देण्यासाठी कर्नल दळवी यांनी ‘पर्जन्य’ ही संस्थाही स्थापन केली. सरकारी आणि खासगी संस्थांच्या साह्याने ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’बाबत जनजागृती करण्याकरिता ही संस्था कार्यरत आहे. राष्ट्रीय जल संस्थेच्या अभ्यासक्रमातही या प्रकल्पाचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यांच्या या कामाची दखल घेऊन जागतिक पातळीवर पर्यावरण संवर्धनासाठी काम करणाऱ्या ‘दी क्लायमेट रिअॅलिटी प्रोजेक्ट’ संस्थेने त्यांची भारतातील जलसंवर्धन प्रकल्पाचे समन्वयक म्हणून नियुक्ती केली आहे. मध्य प्रदेशातील १०० गावांमध्ये जनजागृतीची मोहीम त्यांनी नुकतीच पूर्ण केली.

‘सर्वाधिक नासाडी होणारा नैसर्गिक स्रोत म्हणजे पाणी. पाण्याचा असाच बेजबाबदारपणे वापर होत राहिला, तर देश कोरडा व्हायला वेळ लागणार नाही. आफ्रिकेतील केप टाउनसारखी स्थिती येईल. तिथे पाण्याला सोन्यापेक्षाही जास्त मोल आले आहे. पाणी कडेकोट सुरक्षाव्यवस्थेत ठेवले जाते. तशी परिस्थिती येऊ नये म्हणून उपाय म्हणजे पावसाचे पाणी साठवणे. ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’चा प्रकल्प सगळ्यांनी राबवला, तर पाणीटंचाईतून कायमची सुटका होऊ शकते. राज्य सरकारने फेब्रुवारी २००२मध्ये शिवकालीन पाणी साठवण योजनेचा जीआर काढला होता. त्याअंतर्गत राज्यातील सर्व शासकीय व सार्वजनिक इमारतींवर ‘रेन वाटर हार्वेस्टिंग’ करणे बंधनकारक करण्यात आले. २००७पासून पुणे महानगरपालिकेने सर्व नव्या इमारतींमध्ये ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ करणे बंधनकारक केले. प्रत्यक्षात मात्र याकडे पूर्ण दुर्लक्ष झालेले आहे. अद्यापही त्याची म्हणावी तशी अंमलबजावणी होत नाही. देशात सर्वत्र असे प्रकल्प राबवले गेले पाहिजेत,’ असे कर्नल दळवी यांचे म्हणणे आहे. 

 ‘गेल्या १० वर्षात पुण्यातील फक्त तीन हजार सोसायट्यांनी हा प्रकल्प राबवला. पुणे शहरात जवळपास १५ हजार सोसायट्या आहेत. पुण्यात दर वर्षी साधारण ७५० मिलिमीटर पाऊस पडतो. एक हजार चौरस फूट क्षेत्राचा विचार केला, तर तेवढ्या क्षेत्रावर वर्षभरात जवळपास ७५ हजार लिटर एवढे पावसाचे पाणी पडते; पण हे पाणी साठवले जात नाही. किती अमूल्य संपत्ती आपण वाया घालवत आहोत?’ असा सवाल कर्नल दळवी यांनी उपस्थित केला.

‘पृथ्वीच्या ७५ टक्के भूभागावर पाणी आहे; मात्र त्यातील ९७ टक्के पाणी समुद्रात आहे. दोन टक्के पाणी उत्तर व दक्षिण ध्रुवावर आहे. फक्त एक टक्का पाणी आपल्याला उपलब्ध आहे. गेल्या काही वर्षांत प्रचंड वाढलेली लोकसंख्या, अफाट वृक्षतोड, शहरीकरणामुळे वाढलेली सिमेंटची जंगले यामुळे भूभागात पाणी साठण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. केंद्रीय भूजल मंडळाने २०१८मध्ये जाहीर केलेल्या एका अभ्यास अहवालानुसार, २०१७मध्ये देशातील भूजलाची पातळी २००७मधील पातळीपेक्षा तब्बल ६१ टक्क्यांनी घटली आहे. ही स्थिती चिंताजनक आहे. जगभरातील ३० टक्के म्हणजे २१० कोटी लोकांना पिण्याचे स्वच्छ पाणी मिळत नाही. भारतात १८ कोटी लोकांना पिण्याचे स्वच्छ पाणी मिळत नाही. दररोज ७०० मुले आणि ५०० बायका पाण्याआभावी जीव गमावतात. हे भीषण वास्तव आहे,’ याकडे कर्नल दळवी यांनी लक्ष वेधले. 

यामागच्या कारणांबद्दल कर्नल दळवी म्हणाले, ‘वाढते शहरीकरण हे यामागील एक महत्त्वाचे कारण आहे. मोठ्या शहरांमध्ये येणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. तसेच आपण मोठ्या प्रमाणात झाडे तोडत आहोत. मोठ्या प्रमाणात सिमेंट काँक्रिटच्या इमारतींचे जंगल उभारत आहोत. रस्ते सिमेंटचे बांधले जात आहेत. त्यामुळे पाणी झिरपू शकेल असा भूपृष्ठाचा भाग कमी होत आहे. परिणामी पावसाचे पाणी जमिनीत झिरपण्याचे प्रमाण कमी होत आहे. पर्यायाने विहिरी, बोअरवेल्स यांची जलपातळी कमी होत आहे.’

‘लोकांची मानसिकता बदलणे हे खूप आव्हानात्मक आहे. तरुण पिढीला समजावणे सोपे आहे. उद्याच्या पिढीचे भविष्य फुलवायचे असेल, तर पाण्याचे स्रोत जपणे आवश्यक आहे. आपण आपल्या मुलांना कोरडा ठणठणीत देश देणार आहोत का, याचा प्रत्येकाने गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे. प्रत्येकाने पाण्याचा जपून वापर केला पाहिजे आणि पाणी साठवण्याचा हरेक प्रयत्न केला पाहिजे, तरच आपला देश ‘सुजलाम् सुफलाम्’ राहील’, अशी तळमळ कर्नल दळवी व्यक्त करतात.

यंदा पाऊस सरासरीच्या ९३ टक्के होण्याचा अंदाज स्कायमेट या संस्थेने वर्तवला आहे. एप्रिल महिन्यातच पुणे महसूल विभागात शेकडो गावांना टँकरने पाणी पुरवठा केला जात आहे. मराठवाडा, खानदेशातील स्थिती आणखी बिकट आहे. राज्यात अनेक धरणांमधील पाणीसाठा तळाला गेला आहे. पाणी साठवणे किती आवश्यक आहे, हे यावरून लक्षात येते. पावसाचे वाहून जाणारे पाणी साठवल्यास हे चित्र बदलू शकते. 

‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ यंत्रणा उभारणे अवघड नाही. यामध्ये इमारतीच्या गच्चीवरून/छतावरून पाणी खाली आणण्यासाठी पाइप जोडले जातात. त्यांना छोटे फिल्टर/जाळ्या बसवल्या जातात आणि त्यातून येणारे पाणी एका मोठ्या टाकीत किंवा बोअरवेलमध्ये सोडले जाते. ही यंत्रणा बसवण्यासाठी फक्त सुरुवातीला खर्च येतो. 

त्यामुळे प्रत्येक कुटुंबाने, प्रत्येक सोसायटीने अशा प्रकारचा प्रकल्प राबविल्यास पाणीटंचाईची तीव्रता नक्कीच कमी होऊ शकेल. तरच कर्नल दळवी यांच्यासारख्या आधुनिक भगीरथाच्या प्रयत्नांना बळ मिळेल.